सकाळ - मुख्य पान

नवी दिल्ली - अनेक राजकीय अडथळे पार करीत अखेर मंगळवारी राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले. विधेयकाच्या विरोधात असलेल्या राष्ट्रीय जनता दल आणि समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी राज्यसभेत घातलेला गोंधळाच्याnbsp पार्श्वभूमीवर विधेयकाचे नक्की काय होणार, याकडे देशातील नागरिकांच्या नजरा लागल्या होत्या. मंगळवारी राजधानी नवी दिल्ली आणि इतर ठिकाणी घडलेल्याnbsp घडामोडींचे सविस्तर वार्तांकनासाठी खाली दिलेल्या लिंक्सवर क्लिक करा. nbsp नवी दिल्ली nbsp सावित्रीच्या लेकींनी जिंकली लढाई nbsp

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या बहुप्रलंबित महिला विधेयकाला राज्यसभेने आज अखेर मंजुरी दिली. या विधेयकाला लोकसभेची मान्यता मिळणे अद्याप बाकी आहे. ही मान्यता व राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर प्रक्रिया पूर्ण होईल. १. घटना दुरुस्तीद्वारे सुरवात तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात महिलांसाठी राजकारणात राखीव जागा ठेवण्याची कल्पना पुढे आली. त्यांनी पंचायत राज संस्था व स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी कायदा केला. (७३ वी

मधु कांबळेnbsp - सकाळ वृत्तसेवा मुंबई -nbsp मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने राज्याच्या 2010-11 च्या 28 हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक योजनेच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. मात्र, केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग करून त्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या तरतुदीला 50 टक्के म्हणजे 2,600 कोटींना कात्री लावण्याच्या प्रस्तावामुळे सरकारमध्येच वादंग निर्माण झाले आहे. दलित व आदिवासी मंत्र्यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निधी इतरत्

नवी दिल्लीnbsp - लोकसभा व विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणाऱ्या ऐतिहासिक महिला विधेयकाला राज्यसभेने आज अखेर 185 विरुद्ध एक अशा बहुमताने मंजुरी दिली. मात्र, त्यापूर्वी अभूतपूर्व गोंधळाच्या लाजिरवाण्या प्रदर्शनामुळे सभागृह तब्बल तीन वेळा तहकूब करावे लागले. गोंधळ घालणाऱ्या सात सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. काचेच्या ग्लासची तोडफोड करणारे समाजवादी पक्षाचे कमाल अख्तर यांना तर 15-20 मार्शलनी खांद्यावर उचलून सभागृहाबाहेर नेले. आंतरराष्ट्रीय महिलादिनी हे 108 वे घटनादुरुस्ती विधेयक

नवी दिल्ली -nbsp महिला विधेयक राज्यसभेत मंजूर करायचेच, असा निर्धार कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने आणि विशेषतः सोनिया गांधी यांनी केला होता. त्यानुसार सरकारने राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून पहिली फेरी जिंकली. अर्थातच, या विधेयकाचा परिणाम लोकसभा व विधानसभांवर होणार आहे. कारण, तेथेच ते लागू होणार आहे. राज्यसभेला ते लागू होणार नसल्याने एका परीने राज्यसभेने ते मंजूर करण्याचा अर्थ सरकारने विरोधकांवर नैतिक विजय मिळविला, असाच मानावा लागेल. आज सकाळी लालूप्रसाद, मुलायमसिंह आणि शरद यादव यांना पंतप्रधानांनी भेट

नवी दिल्ली -nbsp राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात सरकारला यश आले. लोकसभेत मात्र प्रथम अर्थसंकल्पीय आणि वित्तविषयक कामकाज पूर्ण केल्यानंतरच हे विधेयक मंजुरीला आणावे, असा सर्वसाधारण सूर सरकारच्या पातळीवर व कॉंग्रेस पक्षातही ऐकण्यास येत आहे. ""राज्यसभेत मार्शल आणावे लागले परंतु लोकसभेत मार्शल लॉ पुकारावा लागेल,'' अशा टिप्पण्या आज करण्यात येत होत्या. एप्रिलच्या अखेरच्या आठवड्यात वित्त विधेयक मंजुरीसाठी येईल. त्याआधी विविध मंत्रालयांच्या अनुदानविषयक मागण्या मंजुरीला येतील. त्यावर विरोध

नवी दिल्ली -nbsp "आगाज को कोई नही पूछता, अंजाम अच्छा हो जिसका..'' पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज राज्यसभेत ऐकवलेला हा शेर. ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत आज चर्चेनंतर मंजूर झाले. पंतप्रधानांनी "शेवट गोड ते सारे गोड' अशी भावना बोलून दाखविली. "यादव सेने'च्या दांडगाईमुळे राज्यसभेच्या अंगाखांद्यावर गेले दोन दिवस झालेल्या जखमांवरही सरकारने फुंकर घातली. राज्यसभेतील चर्चेत सहभागी झालेल्या सुमारे 25 सर्वपक्षीय सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबा देतानाच परस्परांना चिमटे काढण्याचा राजकीय हेतूही साध

अखेर भारतीय राजकारणात आरक्षणाच्या निमित्ताने सावित्रीबाईंच्या लेकींचा क्रांतिकारी अध्याय सुरू होत आहे. या इतिहासाच्या पानावर पहिले ठळक शब्द असतील "संसद आणि विधिमंडळात महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण...' राजकीय आरक्षणाची कायदेशीर लढाई चौदा वर्षांची असली, तरी विधेयकाबाहेरील लढाईला लांब पल्ल्यांचा इतिहास आहे. महिला मुक्तीसाठी ज्या काही गोष्टी आवश्‍यक होत्या, त्यात सत्तेसाठी राजकीय आरक्षण हा एक प्रमुख मुद्दा होता. महिलांकडे क्षमता आहे, बळ आहे, दृष्टी आहे हे वारंवार सिद्ध करूनही केवळ पुरुषप्रधान संस्कृती

रत्नागिरी -nbsp कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीतील बंडखोरी विधान परिषद पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने उफाळून आली आहे. आघाडीचे अधिकृत उमेदवार अनिल तटकरे यांच्या विरोधात "राष्ट्रवादी'च्या माणिकराव जगताप यांनी मीच पक्षाचा अधिकृत उमेदवार असल्याचे जाहीर करीत अर्ज दाखल करून आव्हान निर्माण केले आहे. nbsp कॉंग्रेसचे माजी मंत्री रवी पाटील यांनी विधानसभेतील पराभवाचे उट्टे काढण्यासाठी पुत्र वैकुंठ पाटील यांना रिंगणात उतरविले आहे. आघाडीमध्ये बंडाचा झेंडा फडकला असला तरीही भाजपतर्फे अर्ज दाखल न केल्याने

मुंबई -nbsp मोबाईलवरून मराठीतून सूचना देण्यासाठी तांत्रिक समस्या असल्याचे कारण पुढे करणाऱ्या मोबाईल कंपन्यांना दिलेली मुदत आज संपली आहे, पुढे आपल्या पद्धतीने आंदोलन करा, असा अप्रत्यक्ष इशारा सकाळी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिल्यानंतर काही तासांतच मोबाईल गॅलरीची तोडफोड झाली व एअरटेल आणि एअरसेल या दोन्ही कंपन्यांनी आम्ही मराठीतूनच सूचना देऊ, असे पत्रच तातडीने राज ठाकरे यांना काही वेळातच दिले. मोबाईलवरून ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सूचना या इंग्रजी व हिंदी भाषेमधून देण्यात येतात. महाराष्ट्र

अनेक राजकीय अडथळे पार करीत भारतीय संसदेने आज इतिहास घडविला. चौदा वर्षांचा खडतर प्रवास संपवून महिला आरक्षण विधेयकाने राज्यसभेची मंजुरी मिळविली. विधयेकाच्या मंजुरीमुळे महिलांना लोकसभा, राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधिमंडळात ३३ टक्के जागांवर आरक्षण मिळण्याची प्रक्रिया पुढे सरकली. nbsp जागतिक पातळीवर महिला सक्षमीकरणाच्या आणि विकासाच्या प्रक्रियेत आजचा दिवस सुवर्णाक्षरात लिहिण्यासारखाच आहे. महिलांना निर्णयप्रक्रियेत आणण्यासाठी राजकीय व्यवस्थेतील त्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी या विधेयकामुळे हातभार लागेल

गेल्या बारा वर्षांपासून महिला आरक्षण विधेयक राजकारण्यांच्या कचाट्यात सापडले आहे. लोकसभेत ते पाच वेळा सादर होऊनही संमत होऊ शकले नाही. गोंधळात का होईना, राज्यसभेत विधेयक सादर होऊनnbsp मंजूर झाले. या विधेयकामुळे संसदीय पटलावरील महिलाच सहभाग वाढणार आहे. विधेयकाचा प्रवास... - तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी 12 सप्टेंबर 1996 रोजी हे 81वे घटनादुरुस्ती विधेयक पहिल्यांदा मांडले. - अकरावी लोकसभा विसर्जित झाल्याने हे विधेयक बारगळले. - वाजपेयी सरकारने पुन्हा 1998 मध्ये 84व्या घटना दुरुस्

मंगेश वैशंपायन नवी दिल्ली - भारतीय संसदेच्या आणि जागतिक महिला चळवळीच्या इतिहासात सोमवारी सहा वाजून पन्नास मिनिटांनी एेतिहासिक क्षण उगवला. राज्यसभेने १८६ विरुद्ध १ अशा मतांनी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केले आणि सभागृहात गेल्या दोन दिवसांपासून निर्माण झालेला ताणही संपुष्टात आला. विधेयक पटलावर मांडण्यात आल्यानंतर आज दुपारी तीननंतरच्या सत्रात ते मतदानासाठी घेण्यात आले. त्यावर सव्वा तीन तास सर्व बाजूंनी चर्चा झाली. त्यानंतर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी चर्चेला उत्तर देणारे भाषण केले. 'अगाज् क

नवी दिल्ली - ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक मंगळवारी राज्यसभेत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजुने १८६ सदस्यांनी मत दिले. एका सदस्याने विधेयकाच्या विरोधात मत नोंदविले. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यामुळे विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. हे घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे त्याला लोकसभेसह देशातील निम्म्याहून अधिक विधिमंडळात दोन तृतीयांश बहुमत मिळणे आवश्‍यक आहे. राज्यसभेतील मंजुरीमुळे ही प्रक्रिया आता सुरू होईल. गेल्या १४ वर्षांपासून हे विधेयक मंजूर करव

मुंबई - मुंबईवर १६/११ ला झालेला दहशतवादी हल्ला पूर्णत: पाकपुरस्कृत असून, या हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात असल्याचे पुरेसे पुरावे हाती आहे, असा युक्तिवाद सरकारी उज्ज्वल निकम यांनी मुंबई हल्ल्याच्या अंतिम युक्तिवादादरम्यान केला. या खटल्यातील अंतिम युक्तिवाद आजपासून (मंगळवार) सुरू झाला. या हल्ल्याच्या कटात पाकिस्तानच्या सुरक्षा संघटनेचे अधिकारी सहभागी होते. कसाब व त्याच्या साथीदारांना शस्त्र हाताळण्याचे संपूर्ण प्रशिक्षण सुरक्षा संघटनेकडून देण्यात आले होते, असे निकम यांनी न्यायालयासमोर सांगितले.

नवी दिल्ली - महिला आरक्षण विधेयकावर सध्या राज्यसभेत सुरू असलेल्या चर्चेबाबत कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी समाधान व्यक्त केले. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होण्याची शक्‍यता व्यक्त करताना मात्र, लोकसभेतील विधेयकाच्या भवितव्याबाबत साशंकता व्यक्त केली. राज्यसभेत विधेयकावर चर्चा सुरू असताना त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. आम्हाला अंधारात ठेवून सरकारने विधेयक संमत करून घेण्याचा घाट घातला आहे, अशी नाराजी रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बोलून दाखविली होती. त्याबाबत विचारले असता, गांधी म्हणाल्

नवी दिल्ली - महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलेली पद्धत, तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या आणि रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मान्य नाही. या विधेयकाबाबत आपल्या पक्षाला अंधारात ठेवण्यात आले होते, अशी तक्रार त्यांनी केली. nbsp राज्यसभेत या विधेयकावर अद्याप चर्चा सुरू असतानाच, संतप्त रेल्वेमंत्री म्हणाल्या, की या प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी आश्वासन दिले होते. परंतु, हे विधेयक तडकाफडकी मांडण्यात आले आणि चर्चाही सुरू करण्यात आली. विधेयक मंजूर करण्य

माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळी याने मंगळवारी दुपारी शिर्डी येथे श्री.nbsp साईबाबांचे दर्शन घेतले. nbsp शिर्डी - "मी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झालो असलो, तरी क्रिकेटमधून निवृत्त झालेलो नाही. रणजी खेळण्यास मी पुन्हा उत्सुक आहे. कसून सराव आणि व्यायाम सुरू आहे. सचिन वयाच्या ३७ व्या वर्षी एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये द्विशतक करू शकतो, तर मग माझी बॅट पुन्हा का तळपू नये? मला संधी मिळू दे, अशी प्रार्थना करण्यासाठीच मी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलो आहे,'' अशा शब्दांत क्रिकेटपटू विनोद कांबळी यान

नवी दिल्ली - निलंबनानंतरही सदनातून बाहेर न जाणाऱ्या सात सदस्यांमुळे राज्यसभेला आज (मंगळवार) आणखी एक गैरवर्तणूक पाहावी लागली. महिला आरक्षण विधेयकावरून झालेल्या गदारोळामुळे राज्यसभा दिवसभरात दोनदा तहकूब करावी लागली होती. राज्यसभेचे अध्यक्ष हमीद अन्सारी यांनी सात सदस्यांना निलंबित केले होते. तथापि, दुपारी तीन वाजता राज्यसभा सुरू होताना या सातही सदस्यांनी सभागृहाबाहेर जाण्यास नकार दिला. त्यामुळे मार्शल्सना बोलवून सदस्यांना सभागृहाबाहेर काढावे लागले. राजनिती प्रसाद (राष्ट्रीय जनता दल) यांना निलंबित

पुणे -nbsp लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोचत असतानाच सामाजिक बांधिलकीही जपण्याचा संकल्प इंडियन प्रिमियर लीगने (आयपीएल) शनिवारी सुरू होणाऱ्या तिसऱ्या स्पर्धेपासून सोडला आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून पर्यावरण बचावाचा संदेश देण्यासाठी त्यांनी युनायटेड नेशन्स एनव्हॉयरमेंट प्रोग्रॅम (यूएनईपी) संस्थेशी नुकताच परस्पर सामंजस्य करार केला. पर्यावरण बचावासाठी काम करणाऱ्या "युएनईपी' या संस्थेने यापूर्वी ऑलिंपिक आणि "फिफा' विश्‍वकरंडक फुटबॉल स्पर्धा यांच्यासारख्या मोठ्या क्रीडा संघटनांशी अशाच आशयाचा करार केला