नोटबंदीमुळे लाचखोरीत ३५ टक्के घट

Primary tabs

-केंद्र शासनाचा उद्देश यशस्वी
-भ्रष्टाचारात नागपूर दुसर्‍या स्थानी
तभा वृत्तसेवा
नागपूर, ११ जानेवारी
केंद्र शासनाने काळा पैसा, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, नकली नोटांना आळा घालण्यासाठी नोटबंदीचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे चांगले परिणाम हळूहळू दिसू लागले आहे. राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे गेल्या दोन महिन्यांमध्ये २०१५ च्या तुलनेत २०१६ च्या नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात दाखल होणार्‍या तक्रारी ३५ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे समोर आले आहे.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात महसूल आणि पोलिस खात्यामध्ये जणू स्पर्धाच लागली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १ जानेवारी ते २६ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीत मागील नऊ महिन्यांत एकूण ९४३ अधिकारी, कर्मचार्‍यांना लाच घेताना पकडण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. यात ४२२ जण महसूल आणि पोलिस विभागातील, तर अन्य ३९ विभागातील ५२१ कर्मचारी आहेत. लाच प्रकरणात अडकलेल्या महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांची संख्या जास्त असली तरी पोलिस कर्मचार्‍यांनी सर्वाधिक रक्कम उकळण्याचा प्रयत्न केला. या दोन विभागांनंतर पंचायत समिती, महावितरण आणि शिक्षण विभागाचा क्रमांक लागतो. विभागवार विचार करता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा सापळा, अपसंपदा आणि अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणात पुणे विभाग राज्यातून अव्वल आहे. पुण्यात १४२ प्रकरणे तर त्याखालोखाल नागपुरात १०४ गुन्हे नोंदविण्यात आले. मुंबई ५१, औरंगाबाद ९९, ठाणे ८८, नाशिक १०७, अमरावती, नांदेडमध्ये प्रत्येकी ८५ असे एकूण ७३१ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
लाचखोरीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नोटबंदीचा निर्णय उपयुक्त ठरला आहे. नोटबंदीमुळे लोकांच्या हातात रोख रक्कम कमी असल्याने लाचखोरीचे प्रमाण घटल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले. २०१५ साली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे १,२३४ लाचखोरीच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. तर २०१६ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे भ्रष्टाचाराच्या ९९३ तक्रारी दाखल झाल्या. २०१४ मध्ये १,२४५ तक्रारींची नोंद झाली होती. बेहिशेबी मालमत्तेच्या तक्रारींमध्येही घट झाल्याचे दिसून आले आहे. यातील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास आपल्याला असे दिसून येईल की, २०१४ मध्ये बेहिशेबी मालमत्तेच्या ४८, २०१५ मध्ये ३५ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. तर २०१६ मध्ये या तक्रारींची संख्या थेट १४ पर्यंत घसरली. दोन महिन्यांपूर्वी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या दोन महिन्यांच्या कालावधीत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे भ्रष्टाचाराच्या १२० तक्रारी दाखल झाल्या. गेल्यावर्षी म्हणजेच २०१५ मध्ये नोव्हेंबर- डिसेंबर महिन्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे १८४ तक्रारींची नोंद झाली होती. त्यामुळे गेल्यावर्षीच्या नोव्हेंबर- डिसेंबर महिन्यांच्या तुलनेत यंदा भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींमध्ये ३५ टक्क्यांनी घट दाखल करण्यात आली आहे.