आर्थिक सुधारणांच्या बाजूने जनमत

Primary tabs

इकॉनॉमिक टाइम्स, नवी दिल्लीनोटाबंदी व जीएसटीसारख्या आर्थिक निर्णयांवरून केंद्र सरकारवर सातत्याने टीका होत असली तरी देशातील लोकांचा मूड काहीसा वेगळा असल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारने आणखी कठोर आर्थिक सुधारणा करण्यास हरकत नसल्याचे मत बहुसंख्य नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीविषयी इकॉनॉमिक टाइम्सने घेतलेल्या एका सर्वेक्षणात ही बाब स्पष्ट झाली आहे. या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ७८ टक्के नागरिकांनी आणखी आर्थिक सुधारणांच्या बाजूने कौल दिला. विविध वयोगटांतील व क्षेत्रांतील १०,५०६ नागरिकांनी या ऑनलाइन पोलमध्ये सहभाग नोंदवला. यात आर्थिक क्षेत्रासंबंधी विविध प्रश्न विचारण्यात आले होते. देशात आणखी आर्थिक सुधारणांची आवश्यकता आहे का, या प्रश्नावर ७८ टक्के जणांनी होकारार्थी उत्तर दिले. तर, १९ टक्क्यांनी नकारार्थी कौल दिला. तीन टक्के नागरिकांनी सांगू शकत नाही असे उत्तर दिले. नव्या सरकारकडून अपेक्षाआगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सत्तेत येणाऱ्या नव्या सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता व त्यासाठी आर्थिक सुधारणा, वाढीव रोजगार, लहान उद्योजक व व्यावसायिकांना सवलती आणि पूर्णपणे कृषिकर्जमाफी असे पर्याय देण्यात आले होते. यामध्येही सर्वाधिक म्हणजे ४७ टक्के नागरिकांनी आर्थिक सुधारणांना प्राधान्य असल्याचे सांगितले. रोजगारनिर्मितीस ३५ तर, व्यावसायिक सवलतीस १६ टक्के नागरिकांचा कौल लाभला. कृषिकर्जमाफीच्या पर्यायास मात्र केवळ दोन टक्के नागरिकांनी पाठिंबा दिला. जीएसटीला पाठिंबायात सहभागी झालेल्या नेटकरांचा जीएसटीच्या अंमलबजावणीलादेखील पाठिंबा असल्याचे दिसून आले. अंमलबजावणीच्या सुरुवातीला निर्माण झालेल्या अडथळ्यांवर जीएसटीने मात केली आहे का, या प्रश्नावर ६२ टक्के नागरिकांनी होकारार्थी उत्तर दिले. २५ टक्के जणांनी नकारार्थी कौल दिला तर, १३ टक्के जणांनी सांगू शकत नाही असे उत्तर दिले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट