राष्ट्रीय पेन्शन योजनेसाठी ‘फटका’ आवश्यक

ईटी वृत्त, मुंबई राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमध्ये (एनपीएस) १ जुलै २०१४नंतर नावनोंदणी केलेल्यांना ‘फॉरेन अकाउंट्स टॅक्स कम्प्लायन्स अॅक्ट’ अर्थात ‘फटका’ पूर्तता करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे प्रत्यक्ष रूपात देण्याबरोबरच ऑनलाइनही सादर करता येणार आहेत. प्रत्यक्ष कागदपत्रे सादर करणे शक्य नसेल तर www.npscra.nsdl.co.in या वेबसाइटवर लॉगइन करून तेथे ही कागदपत्रे सादर करता येतील. असे करून स्वयंप्रमाणिकरण (सेल्फ सर्टिफिकेशन) प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.

भांडवल बाजार जोमात!

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई जगभरात सुरू असलेल्या राजकीय व भांडवली घडामोडींवर मात करत गुंतवणूकदारांनी भारतीय भांडवल बाजारावर विश्वास दाखवल्यामुळे मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स व राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी शुक्रवारी प्रथमच नव्या उच्चांकावर गेले. सौदापूर्ती सप्ताहाच्या शेवटच्या दिवशी दोन्ही निर्देशांकांनी अत्युच्च पातळी गाठल्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये नवा उत्साह संचारला आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत सुमारे १.४० लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे.

सारस्वत बँकेची निवड

मुंबई ः राज्यातील दहा जिल्ह्यांतून रेशन दुकानांसाठी व्यावसायिक प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी तसेच आधारसंलग्न पेमेंट सेवा पुरवण्यासाठी राज्य सरकारने सारस्वत बँकेची निवड केली आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे ५१ हजार रेशन दुकानांसाठी परवडणाऱ्या दरांत आर्थिक सेवा मिळणार असून ही सर्व दुकाने सारस्वत बँकेचे व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होतील. या दुकानांतून विविध बँकिंग सेवा नागरिकांना उपलब्ध होतील. या दुकानांच्या माध्यमातून कोणत्याही बँकेच्या ग्राहकाला व्यवहार करता येतील. सारस्वत बँकेसह अन्य तीन खासगी बँकांचीही निवड यासाठी राज्य सरकारने केली आहे.

परदेशी गुंतवणुकीत भारतच अव्वल

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यामध्ये सलग दुसऱ्या वर्षी भारताने आघाडी घेतली आहे. एका अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०१६मध्ये भारतामध्ये ६२.३ अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) झाली आहे. एका माध्यमाने तयार केलेल्या ‘एफडीआय रिपोर्ट २०१७’नुसार गेल्या वर्षी देशातील परदेशी गुंतवणूक अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत जास्त आहे. दोन टक्क्यांची झाली वाढ गेल्यावर्षी देशात आलेल्या ८०९ प्रकल्पांच्या माध्यमातून परदेशी गुंतवणुकीत दोन टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. अहवालानुसार ‘ग्रीनफिल्ड कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट’मध्ये भारत सलग दुसऱ्या वर्षी अव्वल स्थानी राहिला आहे.

दूरसंचार दर कमी करा

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली एकाच प्रकारची सेवा प्राप्त करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये मोबाइल कंपन्यांनी दरांच्या बाबतीत वेगवेगळी भूमिका घेऊ नये अथवा भेदभाव करू नये, दूरसंचार सेवांचे दर कमी करावेत व जीएसटीमुळे मिळणारे लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावेत, असे स्पष्ट आदेश दूरसंचार नियामक ‘ट्राय’ने दिले आहेत. या शिवाय एखादी योजना सादर केल्यापासून सात दिवसांच्या आत तिची माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. एप्रिलमध्ये रिलायन्स जिओने भारती एअरटेलच्या विरोधात ‘ट्राय’कडे तक्रार दिली होती.