रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशिन स्वस्त होणार

ईटी वृत्त, नवी दिल्ली जीएसटीच्या २८ टक्के या सर्वोच्च मर्यादेत असलेल्या वस्तूंपैकी आणखी काही वस्तूंना यातून बाहेर काढून त्यावरील कर १८ टक्के करण्यात येईल, असे सरकारी अहवालावरून स्पष्ट होते आहे. सध्या ५० वस्तूंवर २८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत आहे. यातून एसी, वॉशिंग मशिन, रेफ्रिजरेटर यांसारख्या व्हाइट गुड्सना वगळून केवळ पापकर लागू असलेल्या तसेच चैनीच्या निवडक वस्तू २८ टक्के दरांतर्गत ठेवल्या जातील, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. जीएसटी परिषदेची बैठक गेल्या आठवड्यात झाल्यानंतर २८ टक्के दरातील २००हून अधिक वस्तूंमधून १७८ वस्तू वगळण्यात आल्या.

निर्यातीसाठी व्यापारसुलभता

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई जीएसटी लागू झाल्यानंतर अनेक उद्योगांवर परिणाम झाला आहे. विशेषतः आयात-निर्यात उद्योग संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकार ‘ईझ ऑफ ट्रेडिंग’साठी अर्थात व्यापारसुलभतेसाठी स्वतंत्र धोरण लवकरच आखणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सोमवारी येथे केली. राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या (एनएसई) एसएमई मंचावर १००वा लघु उद्योग सूचिबद्ध झाला. त्यावेळी प्रभू बोलत होते. एएनआय इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस लिमिटेड ही सूचिबद्ध होणारी १००वी कंपनी ठरली. व्यापारसुलभतेसाठी स्वतंत्र धोरण आखताना औद्योगिकरणालाही चालना देण्यात येणार आहे.

ई-चार्जिंग स्टेशन नागपुरात

नवी दिल्ली : इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनतर्फे (आयओसी) लवकरच देशातील पहिले इलेक्ट्रिक व्हेइकल चार्जिंग स्टेशन नागपूर येथे उभारण्यात येणार आहे. अशी घोषणा कंपनीतर्फे रविवारी करण्यात आली. ‘आयओसी’ने ‘ओला’शी नुकताच करार केला असून, त्यानुसार देशातील पहिले चार्जिंग स्टेशन नागपुरातील पेट्रोल पंपावर उभारण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रिकवर चालणारी वाहने सार्वजनिक वाहतुकीसाठी उपयोगात आणणारे पहिले शहर म्हणून नागपूरची ख्याती आहे. त्यातच पुन्हा आता या वाहनांची बॅटरी चार्ज करण्यासाठी येथे देशातील पहिले चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहे.

मालहाताळणी क्षेत्र झाला ‘उद्योग’

नवी दिल्ली ः मालहाताळणी क्षेत्राला अर्थात लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला सरकारने सोमवारी उद्योगाचा दर्जा दिला. मालहाताळणी क्षेत्रामध्ये शीतगृह व गोदामे यांची सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचाही समावेश होतो. मालहाताळणी क्षेत्रातील कंपन्यांना आता बाजारातून निधी उभारणी करणे शक्य होणार आहे. मालवाहतूक व मालहाताळणी या दोन महत्त्वाच्या व्यवसायांचा लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात समावेश होतो. या दोन्ही व्यवसायांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करावी, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यामुळे देशात पायाभूत सुविधांचा विकास जोमाने होण्यास साह्य मिळणार आहे.

‘भारत-२२’द्वारा १४ हजार कोटी जमा

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली भारत-२२ या एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडला (ईटीएफ) गुंतवणूकदारांकडून चांगला प्रतिसाद लाभला असून, त्यामधून केंद्र सरकारला १४ हजार ५०० कोटी रुपये प्राप्त करण्यात यश आले आहे. या फंडामध्ये २२ कंपन्यांचे शेअर आहेत. दरम्यान, हा फंड सादर करताना आठ हजार कोटी रुपयांची उभारणी करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. ‘डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट’चे सचिव नीरज गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने या फंडातील १४ हजार ५०० कोटी रुपये कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या फंडासाठी जवळपास ३२ हजार कोटी रुपयांचा भरणा झाला.