७ लाख 'कागदावरच्या' कंपन्या बंद होणार?

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली काळ्या पैशाविरोधातल्या लढाईत सरकारचे लक्ष आता कागदावरच्या (नाममात्र) कंपन्यांकडे वळले आहे. नोटाबंदीच्या काळात या कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे बॅंकांमधये जमा झालो आहेत. या कंपन्यांची देशातली संख्या ६ ते ७ लाखांच्या घरात आहेत. देशात सुमारे १५ लाख नोंदणीकृत कंपन्या आहेत. त्यापैकी ४० टक्के कंपन्या कोणतेही व्यवहार होत नसल्याने संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. १५ लाख कंपन्यांची छाननी करणे, हे सोपे काम नाही. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर (CBDT) या कामी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

नोकिया ३३१० चे धडाकेबाज आगमन

स्मार्टफोनचे आगमन होण्यापूर्वी मोबाइलच्या दुनियेतील अव्वल नाव असणाऱ्या ‘नोकिया’ने २०००मध्ये ‘नोकिया ३३१०’ हे मॉडेल सादर केले होते. २००५मध्ये ते बंद करण्यापूर्वी जगभरात १२ कोटी हँडसेटची विक्री करण्यात यश आले होते. सध्या स्पेनमध्ये सुरू असणाऱ्या मोबाइल वर्ल्ड काँग्रेसमध्ये पुन्हा ‘नोकिया ३३१०’ची धडाकेदार ‘एंट्री’ झाली. त्याविषयी... दिवसागणिक बाजारात नवनवे स्मार्टफोन सादर होत असले तरी, ‘नोकिया ३३१०’ची सर कोणत्याही हँडसेटला आलेली नाही, हेच खरे...मोबाइलप्रेमींच्या हृदयावर एकेकाळी राज्य करणाऱ्या ‘नोकिया ३३१०’चे पुनरागमन झाले आहे.

बँकांकडून कार्डांवर सर्रास शुल्कवसुली

ईटीवृत्त, नवी दिल्ली केंद्र सरकारकडून स्पष्ट आदेश असतानाही बहुतांश बँकांकडून पेट्रोल आणि डिझेलच्या खरेदीसाठी सुरू असणाऱ्या कार्डवापरावर सर्रास शुल्कआकारणी करण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे. बँकांच्या या मनमानी कारभाराच्या विरोधात संतप्त ग्राहक संघटनांनी पेट्रोलियम मंत्रालयाला पत्र लिहून वस्तुस्थिती कानावर घातली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार या संदर्भात अर्थमंत्रालयाच्या मदतीने संबंधित बँकांशी चर्चा करण्यात येत असून, आतापर्यंत कार्डांच्या वापरावर वसूल करण्यात आलेली रक्कम लवकरच ग्राहकांना परत देण्यात येणार आहे.

‘ईपीएफओ’ची गृहयोजना

पुढील महिन्यात सादर होणार; चार कोटी सदस्यांना फायदेशीर वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या एम्प्लॉइज प्रोव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन’तर्फे (ईपीएफओ) पुढील महिन्यापासून गृहनिर्माण योजना अंमलात आणली जाणार आहेत. पाच राज्यांतील निवडणुकांची रणधुमाळी संपल्यानंतर साधारणतः आठ मार्च रोजी ही योजना सादर होणार आहे. योजनेचा फायदा ‘ईपीएफओ’च्या सुमारे चार कोटी सदस्यांना होणार आहे. योजनेतून घराची खरेदी केल्यास सदस्यांना ‘ईपीएफ’ खात्यातून ईएमआय अथवा संपूर्ण रक्कम अदा करता येणार आहे.

रकमेवर दंडात्मक कर स्वीकारा

सरकारचे सर्व बँकांना स्पष्ट आदेश वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली काळा पैसा उघड करताना तो बँक खात्यात भरल्यास त्यासाठी प्राप्तिकर विभागाच्या चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे. हे टाळण्यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना आणून एकदाच दंडासह कर भरून काळा पैसा उघड करण्याचा एक मार्ग सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे. ‘पीएमजीकेवाय’ या नावाने ही योजना ओळखली जात असून ती ३१ मार्चपर्यंतच आहे. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत जमा झालेल्या रकमेवरील दंडात्मक कर स्वीकारण्याचे आदेश सरकारने सर्व बँकांना दिले आहेत.