आता व्हॉट्सअॅपद्वारेही पाठवता येणार पैसे!

मुंबई: कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या भारत सरकारला व्हॉट्सअॅपकडून बळ मिळण्याची शक्यता आहे. बदलत्या परिस्थितीचा अंदाज घेऊन आता व्हॉट्सअॅपही डिजिटल पेमेंटची सुविधा देण्यास सज्ज झालं आहे. पुढील महिन्यापर्यंत व्हॉट्सअॅप नवं पेमेंट फिचर सुरू होणार असून त्यामुळं जवळच्या व्यक्तींना पैसं पाठवणं अगदीच सोपं होणार आहे. मेसेजिंग अॅप म्हणून देशात मोठ्या प्रमाणात वापरलं जाणारं व्हॉट्सअॅप 'युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)'वर आधारित आपली पेमेंट सुविधा स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक आणि अॅक्सिस बँक या बँकांच्या सहकार्याने सुरू करणार आहे.

सरकार घेणार २० हजार कोटींचे कर्ज

वृत्तसंस्था, नवी दिल्लीचालू आर्थिक वर्षात (२०१७-१८) केंद्र सरकारतर्फे २० हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेण्यात येणार असल्याचे बुधवारी स्पष्ट करण्यात आले. या पूर्वी केंद्रातर्फे ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. आर्थिक व्यवहार खात्याचे सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी ट्विटद्वारे ही माहिती दिली. 'सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा विचार करता केंद्राने अतिरिक्त कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ५० हजार कोटी रुपये कर्जाऊ घेण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.

जीएसटी, 'रेरा'मुळं मुंबई-पुण्यात घरे स्वस्त

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं नोटाबंदी, रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अॅक्ट (रेरा) आणि जीएसटी लागू केल्यामुळं घरांच्या किंमती घटल्या आहेत. 'नाइटफ्रँक इंडिया रिअल इस्टेट'च्या अहवालानुसार, देशातील शहरांमधील घरांच्या किंमती सरासरी तीन टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. अहवालानुसार, पुण्यात ७ टक्के, तर मुंबईतील घरांच्या किंमती पाच टक्क्यांनी घटल्या आहेत. एनसीआरमधील घरांच्या किंमतींमध्ये सहा वर्षांपासून सातत्यानं घट झाल्याचे पाहायला मिळते. गेल्या वर्षीही किंमती दोन टक्क्यांनी घसरल्या होत्या. घरांच्या किंमती घसरण्यामागे मागणी कमी असल्याचं कारण सांगण्यात येतं.

२० लाखांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी करमाफ

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली निवृत्ती अथवा नोकरी सोडल्यानंतर मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीच्या रकमेवरील करमाफीची मर्यादा लवकरच १० लाखांवरून २० लाख रु. होणार आहे. किमान पाच वर्षे सलग नोकरी केलेल्यांना अथवा निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना वेतनानुसार ग्रॅच्युइटी दिली जाते. सन २०१०मध्ये ग्रॅच्युइटीची १० लाखांची मर्यादा २० लाख रु.पर्यंत वाढवण्यात आली. त्यानंतर सातव्या वेतन आयोगानुसार १० लाखांपर्यंतच्या ग्रॅच्युइटीवरील करमाफीची मर्यादा २० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली. मात्र हा लाभ केवळ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच मिळत होता. आता मात्र सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांनाही ही करमाफी मिळू शकेल.

पतंजली ऑनलाइनवर

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली पतंजली आयुर्वेद या बाबा रामदेव यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनीने आपली उत्पादने विविध ई-कॉमर्स मंचांवर आणत असल्याचे मंगळवारी जाहीर केले. यासाठी पतंजलीने एकूण आठ ऑनलाइन मंचांशी भागीदारी करार केले आहेत. पारंपरिक दुकानांचा पर्याय असतानाही ऑनलाइनचा पर्याय सुलभ विस्तारासाठी स्वीकारला जात असल्याचे बाबा रामदेव यांनी येथे सांगितले. पतंजलीने अॅमेझॉन, ग्रोफर्स, शॉपक्लूज, फ्लिपकार्ट, बिगबास्केट, वन एमजी, पेटीएम मॉल व नेटमेड्स या ई-कॉमर्स कंपन्यांशी व त्यांच्या वितरण व्यवस्थांशी संलग्न होण्यासाठी करार केले आहेत.