मौकापरस्ती

बाबूश मोन्सेर्रात यांनी गोवा फॉरवर्डमार्फत सत्तेची वाट चालायला सुरूवात केली आहे. मनोहर पर्रीकर यांच्या विरोधात आता ते पणजीची पोटनिवडणूक लढवणार नाहीत, त्यामुळे पर्रीकर यांच्या विजयाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे शिफारसपत्र जरी विजय सरदेसाई यांनी दिलेले असले, तरी बाबूश यांच्या गोवा फॉरवर्ड प्रवेशामुळे पर्रीकरांसाठी पणजीच्या पोटनिवडणुकीतील चुरस भले टळली असेल, परंतु भविष्याचा विचार करता गोवा फॉरवर्डमध्ये हा बाहुबली नेता येणे आणि नुसताच पक्षात नव्हे, तर पुन्हा पोटनिवडणुकीद्वारे आमदार बनून विधानसभेत येणे ही भाजपसाठी काही सुवार्ता म्हणता येत नाही. त्यांचे उपद्रवमूल्य सर्वविदित आहे.

कॉंग्रेसचे आमदार फोडणार नाही ः विजय

कॉंग्रेसच्या कोणत्याही आमदाराला फोडण्याचा आपल्या पक्षाचा इरादा नाही, असे नगरनियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांनी काल विधानसभेत विरोधी सदस्यांना उद्देशून सांगितले.

मुरगाव बंदर कोळसा हाताळणी केंद्र होऊ देणार नाही ः पर्रीकर

राज्यातील लोकांना प्रदूषणाचा त्रास होऊ नये यासाठी आपले सरकार कोणत्याही परिस्थितीत मुरगाव बंदर कोळसा हाताळणी केंद्र होऊ देणार नाही, असे स्पष्ट आश्‍वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधासभेत कॉंग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांच्या प्रश्‍नावर दिले.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा राजीनामा

>> भाजपच्या पाठिंब्यावर आज पुन्हा होणार मुख्यमंत्री
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी काल संध्याकाळी राज्यपाल के. एन. त्रिपाठी यांच्याकडे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून त्यांच्या या अनपेक्षित निर्णयामुळे राष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नितीश यांच्या या निर्णयाचे अभिनंदन केले असून भाजपमध्ये येण्याची ऑफर देत भ्रष्टाचाराशी आपण एकत्र लढू असे म्हटले आहे. दरम्यान, भाजपने संयुक्त जनता दलाला सरकार स्थापनेसाठी बिनशर्त पाठिंबा दिला असून आज जदयू-भाजप आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय रात्री उशिरा झाला.

अपघात रोखण्यासाठी दंडात पाचपट वाढ

>> वाहतूकमंत्र्यांची माहिती
>> मोटरवाहन कायदा कडक
>> गावागावांत सीसीटीव्ही
वाहतुकीत शिस्त आणून अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन मोटरवाहन कायदा तयार केला असून त्यानुसार नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांच्या दंडात पाचपट वाढ करण्यात आली आहे. तसेच १८ वर्षांखालील व्यक्तीने वाहन चालवताना अपघात झाल्यास गाडीच्या मालकांना तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकेल, असे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी काल विधानसभेत वाहतूक खात्यावरील मागण्यांवर उत्तर देताना सांगितले.